ट्रिपल तलाक़ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ ने दिया यह बड़ा ब्यान

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ट्रिपल तलाक़ को लेकर आल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई थी | लखनऊ की इस बैठक में कुल 51 मेंबर्स शामिल हुए थे | AIMPLB की इस बैठक में नरेंद्र मोदी के बिल को लेकर काफी माथा-पची की गयी इस बैठक में वकील जफरयाब गिलानी और असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे |

बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने बैठक के बाद कहा की मोदी सरकार ने बिल को सराफत करने के लिए किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और न ही किसी स्टैकहोल्डर की सलाह ली गयी थी | बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा की हम मोदी से बात करेंगे और इस बिल को रोलबैक करने की सिफारिश करेंगे |

बैठक के बाद बोर्ड के अध्यक्ष ने यह भी कहा की यह बिल मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश है | इस बिल को पास नहीं करना चाहिए और अगर करना है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सलाह लेनी चाहिए | इस बिल को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने यहाँ तक कह दिया की यह मुस्लिम औरतों के खिलाफ बिल है |

आपको बताना चाहेंगे की 26 दिसंबर को मोदी सरकार संसद में बिल पेश करने जा रही है जिसमे तलाक़ तलाक़ तलाक़ कहने वाले को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है | यह बिल केवल तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा जिसके बाद अगर कोई तलाक़ तलाक़ तलाक़ करता है तो वो गैरकानूनी होगा |

triple-talaq-bill-all-india-muslim-personal-law-board-2इसके बिल के पास होने के बाद किसी भी तरीके का दिया गया तलाक़ चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो और या फिर मैसेज अमान्य होगा | अगर इसके बाद भी कोई तलाक़ तलाक़ तलाक़ कहता है तो सजा के तौर पर गैर-जमानती और संज्ञेय (Cognizable) 3 साल की कैद होगी इसके साथ मजिस्ट्रेट तय करेगा की जुर्माना कितना लगाया जाये |

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